न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार प्रकरण; चौकशी समितीचा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधीश चौकशी समितीने आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केला आहे. संसद भवनात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी समितीच्या वतीने हा अहवाल सुपूर्द केला.
या वेळी समितीचे अन्य सदस्य मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्रीयुत चंद्रशेखर तसेच ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य उपस्थित होते. न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, 1968 अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला असून, तो लवकरच संसदेत दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान, गेल्या महिन्यात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला होता.
14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड सापडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांची पत्नी मध्यप्रदेशात प्रवासावर होते. घरी त्यांची मुलगी आणि वृद्ध आई उपस्थित होत्या. आगीत रोकड जळत असल्याचा कथित व्हिडीओ समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती.
या आरोपांनंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. 22 मार्च रोजी तीन सदस्यीय इन-हाउस समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. एस. संधवालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
समितीने 25 मार्चपासून चौकशी सुरू करून 4 मे रोजी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांकडे सादर केला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी नकार दिल्याने, त्यांचा अहवाल आणि उत्तर राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आले. पुढे त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ इलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले आणि त्यांचे न्यायिक कामकाजही काढून घेण्यात आले होते.
यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया सुरू करत तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. सुरुवातीला या समितीत न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनींद्र मोहन श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश होता. मात्र, न्यायमूर्ती श्रीवास्तव निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्रीयुत चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, यावर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, लोकसभा अध्यक्षांना चौकशी समिती स्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.