आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. यावरून आता भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हे राज्य सरकारचंच काम आहे. केंद्र सरकारचं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत, असं प्रीतम मुंडे म्हणाल्या. त्या टी.व्ही.9 मराठीशी बोलत होत्या.
हे ही वाचा : “सिंधुदुर्गात भाजपचा शिवसेनेला दणका; राणे पती-पत्नीचा समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश”
ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नाही. अजून एक सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं हे म्हणणं घाईचं ठरेल. स्थगिती आलेली आहे. ती हटवून पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थापित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये तीन गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकार करू शकले नाही. डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती. आज ते सत्तेत आहेत म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. ते आमच्या विरोधात आहेत म्हणून बोलत नाही. तो त्यांचाच अधिकार आहे. त्यांनी ते केलं पाहिजे, असं प्रीतम मुंडे यांनी यावेळी म्हटलं.
महत्वाच्या घडामोडी –
प्रसाद लाड यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट; भाजप-मनसे एकत्र येणार?; प्रसाद लाड म्हणाले…
…म्हणून आदित्य ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा; नितेश राणेंची मागणी
“संजय राऊत एक नंबरचे डबल ढोलकी, ममता बॅनर्जींसोबत मुंबईत, तर राहुल गांधींसोबत सुरात सूर मिसळतात”
