आमच्या सर्व बातम्या मिळवण्या साठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
पुणे : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असताना राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते देहू येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर तो ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल, असा सावधगिरीचा इशाराच चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयाने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करा आणि त्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत काहीही काम केले नाही. आता ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. हेच काम करायचे होते तर चार महिन्यांपूर्वीच करायचे होते’, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या घडामोडी –
“कर्णधार विराट कोहलीचा मोठा निर्णय, टी-20 वर्ल्डकप नंतर कर्णधारपद सोडणार”
“चंद्रपुरात शिवसेनेला मोठा धक्का, 7 नगरसेवकांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश”
उत्तर प्रदेशचं रणांगण जिंकण्यासाठी रामदास आठवलेंचा भाजपला सल्ला; म्हणाले…
सत्तेत आलो तर 24 तासात मोफत वीज मिळणार; आम आदमी पक्षाची घोषणा