मुंबई : लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावली, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्ण संधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? , असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केला.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
महत्वाच्या घडामोडी –
मंत्रालयात दारुच्या बाटल्या सापडणं ही शरमेची बाब- सुधीर मुनगंटीवार
ठाकरे सरकार असताना मंत्रालयात दारूच्या बाटल्या मिळणार नाही तर मग काय…; निलेश राणेंचा घणाघात
ठाकरे सरकार असताना मंत्रालयात दारूच्या बाटल्या मिळणार नाही तर मग काय…; निलेश राणेंचा घणाघात
महाराष्ट्रातील आरोग्यपूजक हरपले; जयंत पाटलांकडून बालाजी तांबेंना श्रद्धांजली अर्पण