मुंबई : पंकजा मुंडेंना अडचणीत आणणारा चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या काळातील कथित चिक्की वाटप घोटाळा प्रकरणात अजून एफआयआर दाखल झाला नाही. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे याबाबत गुरुवारी पुन्हा विचारणा केली.
पंकजा मुंडे यांनी 2015 मध्ये विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठी, काही कंत्राटदारांना कंत्राट दिले होते. मात्र, त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, थेट कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सादर केले की निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वितरित करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे 24 करार/खरेदी आदेश 200 कोटींपेक्षा जास्त आहेत. सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये उत्पादनांची चाचणी घेण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांना पुरवलेल्या चिक्कीमध्ये चिकणमाती आणि चिखलाचे कण आढळल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
“वे डरते हैं कि, एक दिन निहत्थे और ग़रीब लोग, उनसे डरना बंद कर देंगे”
राहुल गांधींना संसदेतून वर्षभरासाठी निलंबित करा; रामदास आठवलेंची मागणी
“…तरी भाजपच सर्वाधिक जागांवर निवडून येईल”- देवेंद्र फडणवीस
“शरद पवारांनी आधी आत्मपरीक्षण करावं, मग सरकारकडे बोट दाखवावं”
