कोल्हापूर :
जिल्ह्यात वकिलांवर झालेल्या सलग तीन हल्ल्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. “वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा महाराष्ट्रात का लागू केला जात नाही?” असा थेट सवाल न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राज्य सरकारकडे उपस्थित केला.
महिला वकील मारहाण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्किट बेंचमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे, अनिलसिंग तसेच मुख्य सरकारी वकील शिशीर हिरे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि सहकारी वकिलांना चेंबरमध्ये बोलावून घेत परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या कायदेशीर प्रतिनिधींशीही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी न्यायमूर्ती जामदार यांनी “वकील संरक्षण कायद्याची नेमकी स्थिती काय?” असा प्रश्न महाधिवक्ता साठे यांना विचारला. त्यावर साठे यांनी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत, त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे न्यायालयाला कळविले.
मात्र, न्यायालयाने वकिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य शासनानेही पुढाकार घेऊन हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसांत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, महिला वकील मारहाण प्रकरणातील संबंधित पक्षकार महिलेचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील प्रियांका राणे यांनी दिली.
सुनावणीवेळी सरकारी वकील तेजस कापरे, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक, माजी अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील यांच्यासह अनेक विधिज्ञ उपस्थित होते.