सांगली-:१८ वर्षानंतर मोठा निकाल ‘जोधा अकबर’ विरोध प्रकरणात सत्र न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय**
जमावबंदीचा आदेश डावलून *‘जोधा अकबर’* चित्रपटाला विरोध केल्याच्या कारणावरून ताब्यात घेतलेले शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांना सोडून द्यावे, या मागणीसाठी पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून दगडफेक केल्याबद्दल बजरंग पाटील, बटू बावडेकर यांच्यासह १२५ जणांची सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. एन. शेट्टी यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.
शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख बजरंग तुकाराम पाटील, माजी उपमहापौर बटू भीमराव बावडेकर, विजय लक्ष्मण भिडे, बिपिन नारायण कदम, सुनीता गजानन मोरे, नारायण तुकाराम कदम, बाबा सोपान कदम, राजाराम काशिनाथ रेपाळ व अन्य, अशी निर्दोष ठरलेल्यांची नावे आहेत.
खटल्याची पार्श्वभूमी अशी…
सन २००८ मध्ये *‘जोधा-अकबर’* हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट हिंदूंच्या भावना दुखावणारा असल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यास विरोध केला होता. या विरोधाचा एक भाग म्हणून शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर २७ फेब्रुवारी २००८ रोजी दुपारी एक वाजता आंदोलन केले होते.
जमावबंदी आदेशाचा भंग केल्याबद्दल तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी भिडे यांच्यासह अन्य आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतर या आंदोलकांना सांगली शहर पोलिस ठाण्यामध्ये नेले होते.
त्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते बजरंग पाटील, बटू बावडेकर, विजय भिडे यांच्यासह सुमारे सव्वाशे कार्यकर्ते पोलिस ठाण्यावर मोर्चाने गेले होते. संभाजी भिडे यांच्यासह ताब्यात घेतलेल्या अन्य संशयितांना तत्काळ सोडून देण्याची मागणी करत जमावाने पोलिस ठाण्यात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्यावेळी पोलिसांनी केलेले कडे तोडण्याचा प्रयत्न जमावाने केला. तसेच दगडफेक करून पोलिस ठाण्याच्या खिडक्यांच्या काचा फोडल्या. पोलिस ठाण्याचे शटर व काचा फुटल्याने या घटनेमध्ये दीड हजार रुपयांचे नुकसान झाले. या सर्व प्रकाराचे व्हिडिओ शूटिंग पोलिसांनी केले होते.
याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप कांबळे यांनी फिर्याद दिली, तर पोलिस उपनिरीक्षक यू. डी. मदने यांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. संशयितांतर्फे अॅड. प्रकाश जाधव, अॅड. मंगेश तांदळे, ओंकार कुलकर्णी व अन्य वकिलांनी काम पाहिले.
संशयितांवर भादंवि कलम ३५३, ३३२, ३३६, १४३, १४७, १४८, १४९, १८८, ४२७ तसेच सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा कलम ३ व ७ अन्वये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने सर्व संशयितांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले.