डिव्हिजन बेंच न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. अजित कडेठाणकर यांचे स्पष्ट आदेश —
“सविस्तर अहवाल ११ डिसेंबरला सादर करा!”**
कोल्हापूर : घडामोडी
कोल्हापुरातील रस्त्यांची दुरवस्था, खड्ड्यांचा मुद्दा आणि चालू असलेल्या कामाचा वेग यावरून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर पुणे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने महापालिका व जिल्हा परिषदेला सविस्तर, टप्प्यानुसार अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
४ डिसेंबर रोजी डिव्हिजन बेंच न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या समोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ११ डिसेंबरला होणार आहे.
जनहित याचिका — ‘रस्ते खड्डेमुक्त करावेत’
सामाजिक कार्यकर्ते उदय नारकर व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत शहरातील गल्लीपासून मुख्य मार्गांपर्यंत सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.याचिकेत म्हटले आहे की, रस्ते कामांची गती मंद असून नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे.
सुनावणीदरम्यान महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी, “प्रत्यक्षात काम सुरू आहे”, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
कोल्हापूर उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश :
डिव्हिजन बेंचने स्पष्ट केले की महापालिका व जिल्हा परिषद यांनी खालील बाबींसह सर्वसमावेशक टप्प्याटप्प्याने अहवाल सादर करावा :
* सुरू असलेले रस्ते काम
* कामाचे अंतर, लांबी व कामाचे स्वरूप
* चालू दुरुस्ती व देखभाल पद्धती
* नवीन बांधकामाची माहिती
* काम पूर्ण होण्यासाठी अपेक्षित कालावधी
* वापरलेल्या यंत्रणा व गुणवत्ता तपासणीची व्यवस्था
* प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर केलेली कारवाई
प्रत्येक टप्प्याला स्पष्ट शीर्षक (Stage-wise Compliance Report)
वाहतुकीत अडथळा नको — बांधकाम साहित्य त्वरित हटवावे
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की :
* रस्त्यावर किंवा रस्त्याच्या बाजूला खासगी कंत्राटदारांनी ठेवलेली सिमेंट-ब्लॉक्स, काँक्रीट मिक्सर, बांधकाम साहित्य, वाहने इ. त्वरित हटवावीत.
* नागरिकांच्या हालचालीत व सार्वजनिक वाहतुकीत अडथळा येणार नाही याची पूर्ण काळजी घ्यावी.
न्यायालयीन बाजू मांडणारे वकील
* महापालिका : अॅड. अभिजित आडगुळे
* जिल्हा परिषद : अॅड. केदार लाड
* याचिकाकर्ते (उदय नारकर) : अॅड. असिम सरादे, अॅड. योगेश सावंत
—