आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
नवी दिल्ली– भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी न्यायालयातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेले VIP कल्चर पूर्णपणे संपवण्याचा निर्णय स्पष्ट शब्दांत जाहीर केला आहे.
आता कोणताही सीनिअर वकील किंवा उच्चपदस्थ व्यक्ती रांग मोडून “माझा खटला आधी घ्या” अशी वशिलेबाजी करू शकणार नाही. कोर्टात सर्वांना समान संधी आणि समान प्राधान्य असेल.
🔹 तातडीच्या खटल्यासाठीही शॉर्टकट बंद!
यापुढे तातडीच्या प्रकरणांसाठी तोंडी विनंती स्वीकारली जाणार नाही.
तातडीचा खटला असेल तर त्यासाठी लेखी अर्ज व निर्धारित प्रक्रियेतूनच उल्लेख करावा लागेल.
कोणताही शॉर्टकट, वशिला किंवा गुप्त दबाव — अजिबात चालणार नाही, असे CJI यांनी स्पष्ट केले.
🔹 ज्युनियर वकिलांना स्पष्ट संदेश
ज्युनियर वकिलांना CJI यांनी सन्मानाने पण कडक शब्दांत सूचना दिली:
“फक्त अतिशय महत्त्वाच्या आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच खटल्याचा उल्लेख करा.
अन्यथा रश अवर्समध्ये उल्लेख करू नका.”
यामुळे न्यायालयीन कार्यप्रणालीतील गोंधळ, आवाज आणि अवाजवी विनंत्या यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.
⚠️ न्यायव्यवस्थेत ‘मोठा स्फोट’ — NJAC पुन्हा जिवंत होण्याची शक्यता!
या सुनावणीदरम्यानचा सर्वात मोठा ट्विस्ट असं म्हणता येईल — CJI सूर्यकांत यांनी NJAC (National Judicial Appointments Commission) पुन्हा लागू करण्याबाबत आणि Collegium पद्धत संपवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय गंभीरपणे विचार करीत आहे, असा थेट इशारा दिला आहे.
यामुळे भविष्यात:न्यायाधीशांची निवड पद्धत बदलू शकतेनियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढू शकतेCollegium प्रणालीतील जुन्या प्रथांना Full-stop लागू शकतोकायद्याच्या क्षेत्रात याला भूकंपासमान निर्णयाचे संकेत असे मानले जात आहे.
सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर थेट प्रहार
हे बदल फक्त प्रशासकीय नाहीत — तर न्यायव्यवस्थेच्या मुळापर्यंत पोहोचणारे आहेत.
वकिलांची ओळख, प्रतिष्ठा, संपर्क किंवा दर्जा — काहीही असो, न्यायालय “पहिले न्याय — मग ओळख” या भावनेने चालवले जाईल, असा स्पष्ट संदेश CJI सूर्यकांत यांनी दिला आहे.
ही बातमीही वाचा –