Home महाराष्ट्र बेस्टच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यापासून सत्ताधाऱ्यांचा पळ; भाजपाचा शिवसेनेवर निशाणा

बेस्टच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यापासून सत्ताधाऱ्यांचा पळ; भाजपाचा शिवसेनेवर निशाणा

आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम

मुंबई : बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे 4 वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेलं उदासीनतेचं धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपाने केली आहे.

सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेस्ट उपक्रम तोट्यात गेला आहे अशी थेट टीका भाजपाचे ज्येष्ठ बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला असून बेस्ट उपक्रमाचा सन 2022-23 चा अर्थसंकल्प मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा असून त्यात केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे 4 वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेले उदासीनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. मोठा गाजावाजा करत 110 कोटी रुपयांचा आयटीएमस प्रकल्प 4 वर्षे उलटूनही फोल ठरला आहे. ही तर करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांतून उधळपट्टी आहे, असं सुनील गणाचार्य यांनी म्हटलं आहे.

हे ही वाचा : “माझे महात्मा गांधी फक्त आणि फक्त राज ठाकरे”

बेस्टचा विद्युत पुरवठा विभाग आर्थिक गर्तेत असून बेस्टच्या परिवहन विभागालाही ३३३७ बसेसचा स्वतःचा ताबा राखण्यात अपयश आले आहे. भाडेतत्वावरील खाजगी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या बसेसमुळे बेस्ट उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे उपक्रमावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. बेस्टच्या अर्थसंकल्पात शासकीय, महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या देण्यांचा उल्लेख नाही. ही रक्कम २५०० कोटी रुपयांची आहे. तसेच अर्थसंकल्पात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने दिलेल्या उपदानाच्या रकमेचा म्हणजेच ४०६ कोटी कर्जाऊ रकमेचा व त्याच्या व्याजाचा साधा उल्लेखही नाही, असंही गणाचार्य यांनी यावेळी सांगितलं.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी बेस्टचा कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेल्या बोनसच्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. ही रक्कम पालिका देणार? अनुदान देणार? कर्ज देणार ? की, उपक्रमाने बँकाकडून कर्ज काढून दिली याचा खुलासाही प्रशासनाने केलेल्या नाही. याचा अर्थ बेस्टचा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचंही सुनिल गणाचार्य म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या घडामोडी –

“अजित पवारांकडून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं दर्शन, अमित शहांच्या मुक्कामासाठी स्वत:चा कोट दिला”

भाजप सरकारला शिवाजी महाराजांचा विसर पडला आहे का?; छगन भुजभळांचा सवाल

ओबीसी आरक्षणावरून पंकजा मुंडेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाल्या ‘ही निवडणूक काळी निवडणूक’