मुंबई : ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे.
अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1) मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओबीसी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापि, शासनाने ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले., असं पडळकर म्हणाले.
दरम्यान, आज वेळोवळी सदस्यांनी ओबीसीमधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली, असं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
मराठा समाज तसाही अजित पवारांना रस्त्यावर आणल्याशिवाय राहणार नाही- चंद्रकांत पाटील
कोरोना काळात मयताच्या टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्या काही औलादी आहेत; अजित पवार भडकले
चंद्रकांत पाटलांसह भाजपावाले कोमात आहेत काय?; हसन मुश्रीफ यांचा सवाल
संभाजीराजे राजीनामा देऊ नका, भाजपात राहूनच आरक्षण मिळेल- नारायण राणे