“महारांच्या” जमिनीवर माफियांचं राजकारण – कायदा फक्त बघ्याच्या खुर्चीत!”

आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम

महाराष्ट्रात सध्याला गाजत असलेल्या जमिनी घोटाळा प्रसंगी राज्यात पुन्हा एकदा महार वतन जमिनींचा प्रश्न अनेक अंगाणी चर्चेला आलेला आहे. ब्रिटिश काळापूर्वी महाराष्ट्रात गाव प्रशासनात “वतन” ही संकल्पना होती.म्हणजेच गावाच्या सेवेसाठी काही जमिनी सेवा देण्याचा मोबदला म्हणून देण्यात येत. महार, मांग, रामोशी, आणि इतर अनुसूचित जातींना गावसेवक म्हणून नेमले जात असे. त्यांना “महार वतन” किंवा “बाळुतं” जमिनी मिळत, ज्यातून त्यांचे उपजीविकेचे साधन चालत असे.हे वतन केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतरही ही व्यवस्था जातिव्यवस्थेच्या छायेतच राहिली.

* स्वातंत्र्यानंतरचा कायदेशीर बदल

1950 नंतर महाराष्ट्रात अनेक सुधारणा कायदे आले,Bombay Hereditary Offices Act, 1874 (नंतर Maharashtra Abolition of Hereditary Offices Act, 1962) — याने वतन पदे आणि जमिनींचा वारसाहक्क रद्द केला.Mahar Watan Abolition Act, 1963 — महार वतन जमिनी सरकारकडे मालकी हक्काने गेल्या, परंतु त्या जमिनी मूळ वतनदाराला (म्हणजे महार व्यक्तीला) रीग्रँट (पुन्हा देणे) करण्याची तरतूद करण्यात आली. या रीग्रँटमध्ये स्पष्ट अट होती —ही जमीन हस्तांतरणीय नाही, विकता येणार नाही, आणि केवळ वतनदाराच्या कुटुंबानेच शेती करायची.

लूट सुरू झाली तेव्हा

कायद्याच्या या अटी असूनही, महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी – विशेषतः सातारा, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, नाशिक आणि विदर्भातील भागात – या जमिनी बेकायदेशीररीत्या राजकीय नेते, जमीनमाफिया आणि अधिकारी यांच्याकडून हडपल्या जाऊ लागल्या.याची प्रक्रिया साधारण अशी दिसते:

1. महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जमीन ‘गैर-महार’ व्यक्तीच्या नावावर वर्ग करण्यात येते.
2. काही ठिकाणी बनावट वारस प्रमाणपत्रे आणि 7/12 उतारे तयार केले जातात.
3. जमिनीचा “रीग्रँट” नोंदवला गेला नाही म्हणून सरकारची जमीन म्हणून दाखवली जाते आणि नंतर लिलावाच्या किंवा पुनर्विक्रीच्या नावाखाली हातचं सोनं विकलं जातं.
4. या व्यवहारांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याने अनेक प्रकरणे दाबून ठेवली जातात.

* न्यायालयीन निरीक्षणे आणि निर्णय

या संदर्भात न्यायालयांनी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे केली आहेत:

1. Bombay High Court (Writ Petition No. 5936/2016, Pune Bench)— न्यायालयाने स्पष्ट केलं की,महार वतन जमीन ही “non-transferable” आहे आणि तिसऱ्या पक्षाला विक्री करणे बेकायदेशीर आहे.

2. Nashik Bench, 2021— न्यायालयाने म्हटलं की महसूल अधिकारी किंवा तहसीलदाराने जर अशा जमिनींची नोंद चुकीच्या नावावर केली, तर ती *“fraud on record”* मानली जाईल आणि त्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

3. Aurangabad Bench, 2023— “Scheduled Caste वतन जमिनींची विक्री व हस्तांतरणाची कोणतीही नोंद वैध नाही, कारण ती मूळ सामाजिक न्यायाच्या उद्देशालाच विरोधी आहे.”

4. Supreme Court (Civil Appeal No. 11342/2018) — सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारांना निर्देश दिले की अशा जमिनींचे संपूर्ण डिजिटल सर्वेक्षण करून त्या मूळ वतनदारांच्या नावे नोंदवाव्यात.

*सामाजिक आणि राजकीय परिणाम

याचे गंभीर सामाजिक परिणाम आजही दलित कुटुंब सहन करत आहेत.आज अनेक ठिकाणी मूळ महार कुटुंबांना त्यांच्या जमिनींचा हक्क पुन्हा मिळवण्यासाठी दहा-दहा वर्षे कोर्टात भटकंती करावी लागते.ऐवढे केल्यानंतरही हाती काय लागेल याची शाश्वती नाही.राजकीय पक्षांनी — विशेषतः स्थानिक नेत्यांनी या जमिनींवर सहकारी संस्था, शाळा, गृहनिर्माण संस्था किंवा मंदिर विकासाच्या नावाखाली कब्जा केला आहे.ही फक्त जमीन लूट नाही — तर ऐतिहासिक अन्यायाचा पुनरावृत्ती आहे.

न्यायालयांनी आजपर्यंत दिलेल्या दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी लक्षात घेऊन काही गोष्टी त्वरित करण्याची आवश्यकता आहे. जसे की,

* महाराष्ट्र सरकारने महार वतन जमिनींचे स्वतंत्र पुनर्सर्वेक्षण करावे.
* महसूल अधिकाऱ्यांनी 7/12 उतार्‍यांची डिजिटल पडताळणी करून चुकीच्या नोंदी रद्द कराव्यात.
* जिल्हास्तरावर “वतन पुनरावृत्ती समिती” स्थापन करून मूळ वतनदारांना हक्कपत्र देणे बंधनकारक करावे.
* सामाजिक स्तरावर यावर सार्वजनिक चर्चा, पत्रकारिता आणि कायदेशीर साक्षरता वाढवावी.

महार वतन जमिनींची लूट ही केवळ संपत्तीची नाही, तर मानवी सन्मानाची चोरी आहे.
न्यायालये जागृत आहेत, पण प्रशासन मौन आहे.
आज या जमिनींचा प्रश्न फक्त वतनदारांचा नाही, तर भारताच्या संविधानिक न्यायाचे परीक्षण आहे.
जर राज्य आणि समाजाने मिळून या ऐतिहासिक अन्यायावर कार्यवाही केली नाही, तर “सामाजिक न्याय” ही संकल्पना फक्त घोषणापत्रातच उरेल.

-Adv.अवधूत देशपांडे