मुंबई : केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत महत्वाचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. तर इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर शिथिलता दिली पाहिजे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मी स्वत: आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. अन्य राज्यांनीही तशी मागणी यापूर्वी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरनं या मागणीबाबत भूमिका मांडली नाही तर केवळ चालढकल केल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलाय.
महत्वाच्या घडामोडी –
…म्हणून नारायण राणेंना मंत्रिपद देण्यात आलं- पृथ्वीराज चव्हाण
“अशोक चव्हाण आणि महाविकास आघाडीची अवस्था नाचता येईना, अंगण वाकडं अशी झालीये”
“शेगाव संस्थानचे विश्वस्त शिवशंकर भाऊ पाटील यांचं दु:खद निधन”
मोठी बातमी! आरक्षणासंदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय; आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना मिळणार
