नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये दावे-प्रतिदावे केले जात होते. याच पार्श्वभूमीवर आता आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहे.
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या असलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी राज्यांनाही एसईबीसी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार असतील, अशी नवी दुरुस्ती करीत त्याला राज्यसभेच्या अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आला आहे.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्वीटद्वारे दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारनं 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केला. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/X3gxBXpZSe
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 4, 2021
महत्वाच्या घडामोडी –
रोहित पवारांच्या ‘त्या’ फोनची कोल्हापूरमध्ये चर्चा
….त्यासाठी लवकरच राज ठाकरेंच्या भेटीला जाणार आहे- चंद्रकांत पाटील
मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्तांसाठी पॅकेज घोषित केलं तर खरं, मात्र…; आशिष शेलारांचा घणाघात
‘फटे लेकीन हटे नही’, सोनियासेनेच्या प्रवक्त्यांना बीफचंही समर्थन करावं लागतंय- चित्रा वाघ
