मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती करतो, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीचं निवेदन करून हे आवाहन केलं आहे.
महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या घडामोडी –
मराठा आरक्षण! “गनिमी कावा करा”; देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला
मराठा बांधवांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल- अजित पवार
“शिवसेनेच्या ‘या’ मोठ्या नेत्याचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश”
मराठा समाजाच्या दृष्टीने हा अत्यंत दुर्दैवी दिवस- संभाजीराजे भोसले
