कोल्हापूर-: मागील चार वर्षांपासून थांबलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या वादग्रस्त याचिकेला अखेर नवा वळण मिळाले आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज झालेल्या सुनावणीत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या समोर आज या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्या वतीने हजर असलेल्या दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अॅड. संग्राम भोसले यांनी अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
भोसले यांनी मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांनी 7 व्यक्तींची एमएलसी नियुक्ती केली होती; मात्र ही नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम 173(जी) चे उल्लंघन करणारी व बेकायदेशीर आहे.
हा मुद्दा ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले —
➡ राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची ही लढाई फक्त कोल्हापूरपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी निर्णायक ठरणारी आहे, त्यामुळे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रिन्सिपल बेंचकडे सोपवले जावे.
त्यांच्या आदेशानुसार, दोन आठवड्यांत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाला वर्ग करण्यात येणार आहे. आता ही सुनावणी न्यायमूर्ती श्री. शिवदस्ती यांच्या बेंचसमोर होणार असून संपूर्ण राज्याचे राजकीय लक्ष मुंबईकडे वळले आहे.
🔻 या वादाची पार्श्वभूमी
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांसाठी काही नावांची शिफारस करण्यात आली होती.
मात्र, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ती शिफारस फेटाळून लावली.या निर्णयावरून राज्यात प्रचंड राजकीय संघर्ष निर्माण झाला.
कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकार टिकून असताना राज्यपाल नियुक्त बारा जागांना मंजुरी नाकारली होती.
त्याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि ही याचिका दाखल केली.आता सर्वांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर खिळल्या आहेत.राजकीय समीकरणे बदलतील की वाद पुन्हा तीव्र होणार — याची स्पष्टता पुढील सुनावणीनंतर मिळणार आहे.