“ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव”

आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम

पुणे : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावरुन आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

हे ही वाचा : बाळासाहेब ठाकरेंना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या; ‘या’ नेत्याची मागणी

राज्य सरकारने लॉलीपॉप दिला होता. सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केलं. इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

दरम्यान, गेल्या 2 वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकली नाही. हे सरकार फक्त गल्ला गोळा करण्यात ते व्यस्त आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे, असंही चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं आहे.

महत्वाच्या घडामोडी –

मला भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्रीपदाची दिली ऑफर; ‘या’ नेत्यानं केला गाैफ्यस्फोट

मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना रोज फोन करतो, पण ते माझा फोन उचलत नाहीत- नारायण राणे

मनसेत इनकमिंग सुरूच; बेलापूरातील अनेक नागरिकांचा मनसेत प्रवेश