आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
औरंगाबाद : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहरातील भाजप कार्यकर्त्यांनी क्रांतिचौक येथे आज राज्य सरकारविरोधी आंदोलन केलं.
काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करत आहे. ओबीसी आरक्षणास सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर यांनी मंगळवारी एका प्रसिध्दी पत्राद्वारे केली.
हे ही वाचा : आमचं सरकार येणार तेंव्हा तुम्हांला सुट्टी नाय, एवढं ध्यानात ठेवा; सदाभाऊ खोतांचा इशारा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही, असं संजय केणेकर म्हणाले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असं संजय केणेकर यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
“मोठी बातमी! पुणे जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची बिनविरोध निवड”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करा; चंद्रकांत पाटील यांची मागणी
अजित पवारांनी करून दाखवलं, राष्ट्रवादीच्या ‘या’ आमदाराची नाराजी करणार दूर; मुंबईकडे रवाना
