मुंबई : “केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली, यावर प्रतिक्रिया देत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकार निशाणा साधलाय.
मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे 700 पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत, असंही चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
“मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा फटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली”
“जाती फोडून झाल्या, आता गाड्या फोडून पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न सुरू”
“अमित शहांच्या मुलाची प्रॉपर्टी 10 पटींनी वाढली, ईडी त्यांची चौकशी करणार नाही”
“पडळकरांची आमदारकी पवारांवर टीका करण्यासाठी, त्यांच्या टीकेचं उत्तर दिलं तर आपली काय लेव्हल राहील”
