सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. या प्रकरणात आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
विधानसभेत विश्वासमत ठरावाच्या मतदानावेळी शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद बनवणं अवैध आहे. तसेच राज्यपालांद्वारे फ्लोअर टेस्ट करण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. बहुमत चाचणी ही नियमांच्या आधारेच झाली पाहिजे, असंही मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलंय.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षानं अधिकृत घोषित केलेल्या शिवसेनेचाच व्हिप मानला पाहिजे. अध्यक्षांना माहीत होतं की विधानसभेत दोन गट आहेत, परंतु अध्यक्षांनी त्यांच्या आवडीच्या गटाचाच व्हिप मान्य केला. खरं तर त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत व्हिपला मान्यता द्यायला हवी होती. अशा पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयानं व्हिपवरून एकनाथ शिंदे सरकारलाही सुनावले आहे.