आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यावर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.
सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं’, अशी सरकारची अवस्था असल्याची टीका खोत यांनी केलीय, अशी टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.
हे ही वाचा : “भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी”
सकाळपासून अनेक एसटी कामगार आमच्याकडे आले. आमची चर्चा सुरु आहे. आम्ही एसटी कामगारांसोबत आहोत. सरकार तुमचं ऐकणार नाही तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. सरकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देत आहे. आमच्या अपेक्षा आहे की कामगारांसोबत सरकारनं चर्चा करावी, जी अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारला थोडं पलिकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे, असं सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या घडामोडी –
आम्हाला तुझी खूप आठवण येईल वॉर्नी; शेन वाॅर्नच्या निधनावर सचिन तेंडूलकरची भावूक पोस्ट
“राष्ट्रवादीत जोरदार इनकमिंग; मावळमधील ‘या’ माजी सरपंचानं हाती बांधलं घड्याळ”
“फडणवीस ओबीसी आरक्षणावर बोलतात, तर राज्यपाल, महात्मा फुलेंवर टीका करतात ही दुटप्पी भूमिका”