नवी दिल्ली : अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) 6 जुलैच्या परिपत्रकाचे सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले आहे.
विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात पाठवण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यकच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी यूजीसीशी सल्ला मसलत करु शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा UGC पेक्षा मोठा असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पास करणे त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. 30 सप्टेंबरची यूजीसीची मुदत राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, राज्ये 30 तारखेनंतरही परीक्षा घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी-
ठाकरे सरकार राज्यपालांचे पंख छाटण्याच्या तयारीत- नितीन राऊत
अन्यथा पुढील 50 वर्षे काँग्रेसला विरोधीपक्षातच बसावे लागेल; काॅंग्रेसच्या ‘या’ नेत्याचे वक्तव्य
खासदार संजय जाधव यांनी राजीनामा दिलाच नाही, तर मग…; एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
