घडामोडी-:प्रतिनिधी
इलाहाबाद हायकोर्टात एक धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर न्यायालय प्रशासनाने कठोर कारवाई करत कोर्टातील जमादाराला तात्काळ निलंबित केले आहे. हा जमादार वकीलांकडून “बख्शीश” गोळा करण्यासाठी थेट Paytm QR-कोडचा वापर करत असल्याचं समोर आलं आहे. पारंपरिक लाचकांडाला डिजिटल वळण देणाऱ्या या घटनेने संपूर्ण न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
कशी उकल झाली घटना?
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयातील राजेंद्र कुमार नावाच्या जमादाराने आपल्या कमरपट्ट्यावर Paytm QR-कोड कार्ड लावले होते. वकील किंवा पक्षकारांकडून “बंडल उचलण्यासाठी किंवा फाईल हलवण्यासाठी” मिळणाऱ्या टिप्ससाठी हा QR-कोड स्कॅन केला जात होता.
हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रकरणाचा खुलासा झाला आणि न्यायालयात मोठी चर्चा सुरू झाली.
मुख्य न्यायाधीशांचा तात्काळ इशारा आणि अॅक्शन
फोटो व्हायरल झाल्यावर संबंधित न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे या प्रकाराची औपचारिक तक्रार केली.मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांनी विषय गांभीर्याने घेत तत्काळ निलंबनाचे आदेश जारी केले. नंतर न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली.निलंबन काळात कर्मचाऱ्याला फक्त “सब्सिस्टन्स अलाउन्स” (कमी पगार) दिला जाईल, मात्र इतर कोणतेही काम, व्यवसाय अथवा व्यवहार करण्यास त्याला मनाई असेल.
न्यायालयीन प्रतिष्ठेला धक्का
न्यायालय परिसरात “डिजिटल बक्षीस ” प्रकरण समोर आल्यानंतर न्यायालय प्रशासन, वकील आणि न्यायमंदिरातील कार्यसंस्कृती याबाबत चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहे.तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक उपयोग न करता त्याचा गैरफायदा घेत भ्रष्टाचाराला आधुनिक स्वरूप दिल्याचा आरोपही व्यक्त केला जात आहे.
पुढील कारवाई सुरूच
जमादाराच्या व्यवहारात इतर व्यक्ती सामील होते का, QR-कोडद्वारे जमा झालेल्या रकमांची तपासणी, तसेच वकील किंवा न्यायालयीन कर्मचार्यांवर अतिरिक्त कारवाईची गरज आहे का — याबाबत चौकशी सुरू आहे. चौकशी अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
📍 ही घटना न्यायालयीन प्रणालीतील भ्रष्टाचाराला डिजिटल “फीचर” मिळाल्याचं मोठं उदाहरण ठरल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
कायदेशीर व्यवस्थेची शुचिता राखण्यासाठी हायकोर्टाची तत्काळ कारवाई कौतुकास्पद असल्याचंही निरीक्षकांचे मत आहे.