कोल्हापूर/बांदा-: ओंकार हत्तीला त्याच्याच नैसर्गिक अधिवासात ठेवण्याचा निर्णय अखेर कायम झाला आहे. प्राणीप्रेमींच्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने दिलेला आदेश निर्णायक ठरला असून ओंकारच्या सुरक्षेसाठी लढणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय समितीचा आदेश
ओंकारला कोणत्याही खासगी प्रकल्प, आश्रयस्थान किंवा सुविधेत हलविण्यात येणार नाही. पकडल्यानंतर त्याला केवळ महाराष्ट्र वन विभागाच्या ताब्यातील सरकारी, सुरक्षित आणि अधिकृत अधिवासातच ठेवणे अनिवार्य असेल, असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला आहे. तसेच ओंकारच्या आरोग्य व सुरक्षेसाठी २४ तास प्रशिक्षित वन पथकाची देखरेख, पशुवैद्यक डॉक्टरांची उपलब्धता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा हमखास असणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. खासगी संस्थांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, असेही समितीने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर विभागात अडचण कायम
सुनावणीदरम्यान कोल्हापूर विभागाने सांगितले की त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समितीच्या निकषांनुसार चालणारी एकही अधिकृत बचाव सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ओंकारला सरकारी सुरक्षित अधिवासात ठेवणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
याचिकाकर्ते रोहन कांबळे यांनी यासाठी ओंकारला पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, राधानगरी अभयारण्य किंवा तिलारी संवर्धन क्षेत्रात स्थलांतरित करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी कोल्हापूर सर्किट बेंचने ओंकारला वनतारात हलविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र उच्चाधिकार समितीने तो आदेश रद्द करून ओंकारला नैसर्गिक अधिवासातच ठेवण्याचा निर्णय पुन्हा अधोरेखित केला.दरम्यान, कोल्हापूर विभागाने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून ओंकारच्या पुढील व्यवस्थेबाबतची प्रतीक्षा अजून कायम आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंचचा पूर्वीचा आदेश
या प्रकरणात यापूर्वी कोल्हापूर सर्किट बेंचने ओंकारला ‘वनतारा’ सुविधेत हलविण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ओंकारला खासगी प्रकल्पात पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र प्राणीप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर ही बाब उच्चाधिकार समितीच्या दारात पोहोचली. त्यानंतर समितीने कोल्हापूर सर्किट बेंचचा आदेश रद्द करून ओंकारला नैसर्गिक अधिवासातच ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. यामुळे ओंकारला खासगी ताब्यात दिले जाऊ नये, या मागणीला मोठे यश मिळाले.