कोल्हापूर-:
न्यायदानात ऐतिहासिक टप्पा :
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवघ्या चार महिन्यांत न्यायप्रणालीत उल्लेखनीय बदल घडवून आणला आहे. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कार्यान्वित झालेल्या या बेंचमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्याय घराजवळ मिळू लागला असून, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांना गती मिळाली आहे.
खटल्यांची मोठ्या प्रमाणावर वर्गवारी :
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडनुसार सोमवार (दि. २२) दुपारी १२.३५ वाजेपर्यंत कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे सहा जिल्ह्यांतील एकूण ५१ हजार ८६९ खटले वर्ग करण्यात आले होते. यामध्ये ४० हजार ५४५ दिवाणी तर ११ हजार ३२४ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.
९७.५३ टक्के खटल्यांचा निपटारा :
या एकूण खटल्यांपैकी तब्बल ९७.५३ टक्के प्रकरणांची निर्गत झाल्याची नोंद आहे. अवघ्या चार महिन्यांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खटले निकाली निघाल्याने कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज अत्यंत समाधानकारक आणि प्रभावी ठरले आहे.
चालू वर्षातील कामगिरी उल्लेखनीय :
चालू वर्षात सर्किट बेंचमध्ये ११ हजार ४४९ नवीन खटले दाखल झाले. त्यामध्ये ७ हजार ७६२ दिवाणी व ३ हजार ६८७ फौजदारी खटल्यांचा समावेश असून, यापैकी ११ हजार १६७ प्रकरणांची निर्गत करण्यात आली आहे.
पक्षकारांचा वेळ आणि खर्च वाचला :
सर्किट बेंच सुरू झाल्यानंतर सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मुंबई उच्च न्यायालयात वारंवार जावे लागण्याचा त्रास संपला आहे. त्यामुळे प्रवास, मुक्काम आणि इतर खर्चात मोठी बचत होत असून, सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सहा जिल्ह्यांना व्यापक लाभ :
न्याय घराजवळ उपलब्ध झाल्याने नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट झाला आहे. स्थानिक वकिलांसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या असून, पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणांवरील ताणही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
न्यायप्रणालीवरील विश्वास वृद्धिंगत :
प्रकरणे जलदगतीने निकाली लागल्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी ठरत आहे. विलंबामुळे निर्माण होणारी नाराजी कमी होत असून, नागरिकांमध्ये न्याय मिळण्याची खात्री वाढली आहे.
कायमस्वरूपी खंडपीठाची मागणी जोर धरतेय :
सर्किट बेंचचा यशस्वी प्रारंभ पाहता, स्थानिक वकील संघटना आणि नागरिकांकडून कोल्हापूर येथे कायमस्वरूपी उच्च न्यायालयीन खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. सहा जिल्ह्यांची एकत्रित लोकसंख्या आणि वाढता न्यायालयीन भार लक्षात घेता स्वतंत्र खंडपीठाची गरज अधोरेखित होत आहे.
पाच दशकांची प्रतीक्षा संपली :
पाच दशकांपासून सुरू असलेली मागणी पूर्ण करत स्थापन झालेल्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अल्पावधीतच न्यायदानाची नवी दिशा दिली आहे. पुढील काळात हा बेंच पश्चिम महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेचा मजबूत आधार ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
—