कोल्हापूर खंडपीठाचा दीर्घ न्यायालयीन प्रवास; स्थापना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
*नवी दिल्ली | कोल्हापूर | प्रतिनिधी
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत मोठा घटनात्मक निर्णय दिला आहे. *“सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ आणि वेगवान न्याय मिळावा, या घटनात्मक उद्देशाशी खंडपीठाची स्थापना सुसंगत आहे”* असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, कोल्हापूर खंडपीठाचा दीर्घकाळ चाललेला न्यायालयीन संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
कोल्हापूर खंडपीठाचा इतिहास : मागणीपासून प्रत्यक्ष स्थापनेपर्यंत**
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायासाठी मोठा प्रवास करावा लागत होता.
यामुळे —
- * वेळेचा अपव्यय
* आर्थिक खर्च
* सामान्य नागरिकांची गैरसोय या समस्या गंभीर होत गेल्या.
१९८०–९० च्या दशकापासून मागणी
स्थानिक वकील संघटना, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी कोल्हापूर येथे स्वतंत्र खंडपीठाची मागणी सातत्याने लावून धरली होती.
२००० नंतर आंदोलन तीव्र वकील संघटनांचे आंदोलन, न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवणे, निवेदने व मोर्चे यामुळे ही मागणी राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे ठळकपणे मांडली गेली.
—
कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना
या दीर्घ संघर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे **कोल्हापूर खंडपीठ** स्थापन करण्यात आले.
यामुळे —
* स्थानिक नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी न्याय
* प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा
* न्यायालयीन खर्चात मोठी बचत असे सकारात्मक बदल झाले.
—
सुप्रीम कोर्टातील याचिका आणि निकाल
खंडपीठाच्या स्थापनेला काही याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यांचा दावा होता की —
* खंडपीठ स्थापनेत घटनात्मक प्रक्रिया पाळली गेली नाही
* प्रशासकीय अधिकारांचा अतिरेक झाला
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की —
* खंडपीठांची स्थापना ही घटनेच्या अनुच्छेद २१४ व २३०अंतर्गत वैध आहे
* नागरिकांना न्याय सहज मिळावा हा घटनात्मक अधिकार आहे
* कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना सार्वजनिक हितासाठी आहे
—
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय
या निकालामुळे —
* कोल्हापूर खंडपीठाच्या अस्तित्वावरची सर्व शंका दूर
* भविष्यातील न्यायालयीन कामकाज अधिक मजबूत
* स्थानिक वकील आणि नागरिकांचा विश्वास द्रुढ