नवी दिल्ली – प्रतिनिधी
२६ नोव्हेंबर २०२५ — आज सुप्रीम कोर्टात बॉम्बे हायकोर्टच्या नव्याने स्थापन झालेल्या कोल्हापुर खंडपीठाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका ऐकली गेली. या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसुचनेद्वारे १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला, जो चुकीच्या प्रक्रियेने आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय आहे?
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, या खंडपीठ स्थापनेपूर्वी १९८५ मधील Jaswant Singh Commission च्या अहवालात जो निकष — जसे की मुख्य अधिष्ठानापासून अंतर, खटल्यांचा प्रमाण, न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता, न्यायाधीशांची संख्या वगैरे — निश्चित करण्यात आले होते, त्यांचा योग्य विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, असं म्हटलं जात आहे की २००० च्या पूर्वीच्या नियमांनुसार अशा निर्णयांमध्ये इतर न्यायाधीशांचा सल्ला/मत विचारात घ्यावे लागते; परंतु, या प्रकरणात असा सल्ला घेतल्याचा पुरावा नाही, असा आरोप याचिकेत केला आहे.
🏛️ सरकार व उच्च न्यायालयाची बाजू
दुसरीकडे, राज्य सरकार आणि बॉम्बे हायकोर्टने दिलेल्या आधारावर सांगितले आहे की — कोल्हापुर खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी मागणी अनेक वकील संघटना, सामाजिक प्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांतून दीर्घ काळ झाली होती. न्यायव्यवस्थेला अधिक सुलभ करणे, वाद्य–पक्षकारांचा प्रवास व न्याय मिळण्याची सोय यांचा विचार करून हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
शिवाय, हे खंडपीठ सहा जिल्ह्यांसाठी (पश्चिम महाराष्ट्र भागासाठी) न्यायप्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत करेल असाही दावा करण्यात आला आहे.
🔎 मागील पार्श्वभूमी — का सुरु झाला हा वाद?
बॉम्बे हायकोर्टची कोल्हापुर खंडपीठ चर्चा दीर्घकाळ सुरू होती. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी, पुनर्रचना कायदा, 1956 (धारा 51(3)) अंतर्गत मुख्य न्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कोल्हापुरला सर्किट बेंच म्हणून नियुक्त केले. १८ ऑगस्टपासून खंडपीठ कार्यरत झाले.
मात्र या निर्णयापूर्वी न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता, मानक निकष व न्यायालयीन चर्चेचा अभाव, हे मुद्दे नेहमीच समोर येत होते.
🔔 पुढे काय होणार?
सुप्रीम कोर्टाने आज या याचिकेची सुनावणी सुरू केली आहे. आता पुढील सुनावणीमध्ये (३/१२/२०२५)या दिवशी न्यायलयाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. जर याचिकाकर्त्यांचा दृष्टीकोन मान्य झाला तर कोल्हापुर खंडपीठ स्थापनाचा निर्णय आणि त्यासंबंधित आदेश वादात सापडू शकतो त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील न्यायप्रक्रियेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.