मुंबई | प्रतिनिधी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी बोलावण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत बीएमसी आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना मोठा दणका दिला आहे. तातडीच्या स्वरूपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने रात्री ८ वाजता विशेष सुनावणी घेतली.
उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायाधीश समितीने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार उच्च व अधीनस्थ न्यायालयातील कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यातून वगळलेले आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २३५ अन्वये अधीनस्थ न्यायालयांवर संपूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालयाचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तरीही बीएमसी आयुक्तांनी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी अधीनस्थ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ३० डिसेंबर रोजी निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत न्यायालयाकडून पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. या आदेशाला न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे मानले.
बीएमसीच्या वतीने संबंधित आदेश मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली; मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली. उलट, बीएमसी आयुक्तांनी कोणत्या अधिकारांतर्गत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी बोलावले, याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच बीएमसी आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना उच्च व अधीनस्थ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी कोणतीही पत्रे किंवा सूचना देण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र शासनालाही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. न्यायालयीन स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने घेतलेली ही ठाम भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.