कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात एका महिला वकिलावर झालेल्या मारहाणीच्या गंभीर घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने स्वतःहून दखल (Suo Motu) घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेत घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पेन ड्राइव्हमधून सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी बुधवारी (११ मार्च) दुपारी २.३० वाजता होणार आहे.
सोमवारी (९ मार्च) दुपारी सर्किट बेंचसमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटीलयांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
न्यायालयात पोलिस अधीक्षक हजर
सुनावणीदरम्यान कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांच्यासह शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील आणि पोलिस निरीक्षक संतोष डोके देखील न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने पोलिसांना घटनेची संपूर्ण माहिती तसेच न्यायालय परिसरातील पोलिस बंदोबस्ताबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नेमकी घटना काय?
७ मार्च रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयात एका कौटुंबिक वादाच्या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर टायपिंग रूम आणि माहिती कक्षासमोर विरोधी पक्षातील एका महिलेने महिला वकिलावर अचानक हल्ला करत मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात मोठी खळबळ उडाली.
बार असोसिएशनचा तीव्र निषेध
या घटनेचा कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने तीव्र निषेध नोंदवत वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली.
यांना करण्यात आले प्रतिवादी
या याचिकेत खालील अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे:
कोल्हापूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश
शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक
महाराष्ट्र राज्य सरकार
गृह विभागाचे सचिव
पोलिस महासंचालक
९ मुद्द्यांवर याचिका
बार असोसिएशनने वकिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासंदर्भात ९ मुद्द्यांवर ही याचिका मांडली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिस अधीक्षकांना न्यायालय परिसरातील बंदोबस्ताबाबत विचारणा केली असता त्या दिवशी ४२ पोलिस कर्मचारी तैनात असल्याची माहिती देण्यात आली.
या प्रकरणात अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले, अॅड. स्वरूप कराडे, अॅड. तेजपाल इंगळे, अॅड. इम्तियाज हजारे, अॅड. प्रियांका राणे-पाटील, अॅड. शमिका पोटे-पाटणकर आणि अॅड. मनीषा सातपुते यांनी सहकार्य केले. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅड. तेजस कापरे यांनी बाजू मांडली.
⚖️ न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यामुळे आता न्यायालय परिसरातील वकिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.