मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारणही तापताना दिसत असताना, मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने 10 टक्के ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षणा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन भाजप प्रेदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधलाय.
मराठा समाज मागास असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या समाजाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे 10 टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. पण ते आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाचा समावेश आर्थिक मागास आरक्षणात केल्यानंतर जबाबदारी संपली म्हणून महाविकास आघाडी सरकार पळ काढणार असेल, तर ते खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही चंद्रकांत पाटलांनी दिला.
महत्वाच्या घडामोडी –
‘या’ कारणामुळं भाजप आमदार महेश लांडगे यांच्यासह 60 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
सरकार माझ्यावर पाळत ठेवतंय; संभाजीराजे यांचा खळबळजनक आरोप!
सरकारची OBC आरक्षणाची मानसिकता नाहीच, आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही- पंकजा मुंडे
“फडणवीस खोटारडे, भाजपनेच ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला; आता चोराच्या उलट्या बोंबा”
