मुंबई : आयपीएस अधिकारी परमवीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपावर सरकारने एक सदस्यीय निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केलीय. या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती, याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
“तुम्ही नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. त्यावेळी ती चांगली होती. आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहात, हे योग्य नाही. देवेंद्र फडणवीस ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही, असं नवाब मलिक म्हणाले.
दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
महत्वाच्या घडामोडी –
“तब्बल 11 तासानंतर सांगलीतील बिबट्या अखेर जेरबंद
गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी करणारी समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक- देवेंद्र फडणवीस
“महाविकासआघाडीचे नेते फक्त पैसा कमवायच्या मागे, मुख्यमंत्री कशातच लक्ष घालत नाहीत”
मोठी बातमी! मनसे नेते अविनाश जाधव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
