नवी दिल्ली-: देशभरात सुरू असलेल्या Special Electoral Revision (SIR) प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी निवडणूक आयोगाला (EC) ‘तानाशाह’ असे संबोधत टीका केली. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून भूषण यांना “कानूनी चौकटीत रहा” अशी कडक टिपनी केली . ही भाषा आम्ही कोर्टात चालवून घेणार नाही असे स्पष्टपणे CJI सूर्यकांत यांनी श्री भूषण यांना सुनावले
सुनावणीदरम्यान नेमके काय घडले?
सुनावणी सुरू असताना प्रशांत भूषण म्हणाले की,“देशातील जनतेमध्ये अशी भावना निर्माण होत आहे की निवडणूक आयोग तानाशाहाप्रमाणे वागत आहे.”
हे विधान ऐकताच खंडपीठावर तणाव निर्माण झाला. CJI सूर्यकांत यांनी त्वरित हस्तक्षेप करत कठोर शब्दांत भूषणांना थांबविले आणि स्पष्ट निर्देश दिले:
🔹 “अशाप्रकारच्या sweeping statements न्यायालयात मान्य नाहीत.”
🔹 “फार मोठे आरोप करू नका; केवळ याचिकेतील मुद्द्यांवर आणि पुराव्यांवर बोला.”
अचानक झालेल्या या तणावामुळे कोर्टातील वातावरण काही क्षणांसाठी तणावपूर्ण झाले.
SIR म्हणजे काय? नेमका वाद कशाचा आहे?
निर्वाचन आयोगाने देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष तीव्र पुनरावलोकन (Special Electoral Revision) सुरू केले आहे.
या अंतर्गत —
✔ नवे मतदार जोडणे
✔ मृत अथवा अनुपलब्ध नावांची वजावट
✔ मतदार यादीतील विसंगती दुरुस्त करणे
हे काम मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे.
परंतु याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे —
⚠ SIR ची कारणे सर्वसाधारण असून, अशा मोठ्या प्रक्रियेला न्याय्य ठरवण्यासाठी ठोस आधार उपलब्ध नाही.
⚠ अनेक मतदारांची नावे चुकीने बाद होण्याचा धोका आहे.
सुप्रीम कोर्टाची प्रारंभिक भूमिका
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्राथमिक मत नोंदवताना सांगितले की:-निवडणूक आयोगाला मतदार यादींची पडताळणी करण्याचा कायदेशीर व वैधानिक अधिकार आहे.प्रक्रिया जर मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असेल किंवा कुठलीही मोठी त्रुटी आढळल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करेल. यानंतर अद्याप प्रकरणावर अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.