नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सामाजिक प्रतिनिधीत्वाचा एक महत्त्वाचा अध्याय रचला गेल्याची नोंद झाली आहे. देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश CJI बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात, सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक 10 दलित न्यायाधीश नियुक्त झाल्याचा विक्रमनोंदविण्यात आला आहे. दीर्घकाळापर्यंत उच्च न्यायालयीन संरचनेत दलित व वंचित समुदायांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती ऐतिहासिक मानली जात आहे.
🔹 नियुक्त्यांमध्ये विविधतेचा नवा मापदंड
गवईंच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक समावेशकता, विविधता व प्रतिनिधित्वाचा संतुलित समन्वय यांना प्राधान्य दिले. केवळ वरिष्ठता किंवा अनुभव नव्हे, तर कायदा क्षेत्रात निर्णायक योगदान देणाऱ्या व न्यायालयीन कामगिरीत सातत्य ठेवणाऱ्या उमेदवारांना पुढे आणण्यावर भर होता.
📌 मुख्य कामगिरी:
श्रेणी-:नियुक्त न्यायाधीश (SC/HC संयुक्त)
दलित (SC)-:10
OBC / Backward वर्ग-:11
अल्पसंख्यांक-:13
महिला-:15
अशा स्वरूपाची विविध सामाजिक पार्श्वभूमी असलेली नियुक्ती ही भारतीय न्यायालयीन इतिहासातील दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.
🔹 सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने नियुक्ती झालेल्या न्यायमूर्ती
गवईंच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली:
🔻 N. V. Anjaria
🔻 Vijay Bishnoi
🔻 A. S. Chandurkar
🔻 Alok Aradhe
🔻 Vipul Manubhai Pancholi
या नियुक्त्यांच्या जोडीला उच्च न्यायालयांमध्येही सामाजिक विविधतेला प्राधान्य देण्यात आले. याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणाऱ्या दलित न्यायाधीशांची संख्या 10 या विक्रमी आकड्यापर्यंत पोहोचली.
🔹 CJI बी.आर. गवई — स्वतःच सामाजिक न्यायाचा प्रतीक
CJI गवई हे स्वतः बौद्ध व दलित समुदायातून आलेले न्यायमूर्ती आहेत. भारताच्या इतिहासात न्यायासनावर बसलेले दुसरे दलित सरन्यायाधीशही त्यांची नोंद अत्यंत विरळ आणि महत्त्वाची आहे. त्यांच्या नेतृत्वाने न्यायव्यवस्थेत समतेचे प्रतिबिंब निर्माण करण्यास बळ दिले.
कायदा अभ्यासकांचे मत:
“न्याय देणे हे फक्त कायदेशीर विचारसरणी नाही, तर सामाजिक मूल्यदेखील आहे. CJI गवईंच्या कार्यकाळाने भारतीय न्यायालयांचा सामाजिक विस्तार वाढवला.”
🔹 न्यायव्यवस्थेतील “प्रतिनिधित्व” का महत्त्वाचे?
तज्जज्ञांचे म्हणणे आहे की, न्यायव्यवस्था जनतेचे प्रतिबिंब असावी. समाजाच्या प्रत्येक स्तरातील लोकांनी न्याय देणाऱ्या संरचनेत उपस्थित असणे, न्यायप्रक्रियेला अधिक विश्वासार्ह बनवते.
भारतातील न्यायालयीन इतिहासात:दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालयांत प्रमाणिकरीत्या कमी होतेअनेक दशके सर्वोच्च न्यायालयात दलित न्यायमूर्ती दुर्मिळ.CJI गवईच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच संख्यात्मक आणि संरचनेत विस्तार दिसला ही बदलाची प्रक्रिया न्यायालयीन संस्कृतीत, नियुक्त्यांच्या निकषात आणि सामर्थ्य संरचनेत एका मोठ्या परिवर्तनाची दिशा सूचित करते.
🔹 जनता, कायदा क्षेत्र व विद्यार्थ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद-: या नियुक्त्यांचा परिणाम फक्त गणनेपर्यंत मर्यादित नाही. युवा वंचित समाजातील कायदा विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन यंत्रणेमध्ये करिअर करण्यासाठी मोठी प्रेरणा मिळाली आहे.
बार कौन्सिल असोसिएशनचे मत: “न्यायालयीन व्यवस्था जात, धर्म, लिंग, प्रदेश यांच्या पलीकडे सर्वांसाठी उभी राहिली पाहिजे. या नियुक्त्यांनी त्या मूल्यांना संरक्षक पंख दिले.”