अनुसूचित जातींतील आरक्षणातही ‘क्रीमीलेअर’ लागू करा – सरन्यायाधीश बी. आर. गवईंचा पुनुच्चार
अमरावती (आंध्र प्रदेश) – पीठीय न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी अनुसूचित जातींमध्ये (SC) आरक्षण देताना ‘क्रीमीलेअर’ अर्थात उत्पन्न व सामाजिक स्तरानुसार गटवारी लागू करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. रविवारी ते अमरावती येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते.
गवई म्हणाले की, “आयुष्यभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राहून केलेल्या संघर्षानंतर आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. मात्र एससी प्रवर्गातील संपन्न कुटुंबातील मुलांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळतो, तर गरीब दलित मुलांना समान संधी मिळत नाही. ही भूमिका आजही कायम आहे.”
—
## 📌 संविधान बदलांना वेळेनुसार विचार हवा – सरन्यायाधीश गवई
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की:
* भारतीय संविधान हे स्थिर दस्तऐवज नसून *जिवंत दस्तऐवज* आहे.
* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही विचार होता की समाज बदलल्यास संविधानात आवश्यक ते बदल झाले पाहिजेत.
* संविधानातील मुलभूत तत्त्वे बदलता येत नाहीत, परंतु समाजाच्या हितासाठी योग्य सुधारणा करता येतात.
कलम १६(४) अंतर्गत अनुसूचित जातींना व मागास समाजांना समान प्रतिनिधित्व देण्याचा हेतू स्पष्ट केला जातो. डॉ. आंबेडकरांच्या एका भाषणाचा उल्लेख करत गवई म्हणाले की, “सत्तेचा मूळ उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देणे हा आहे.”
—
## 📌 अनुसूचित जातींतील आरक्षणात ‘क्रीमीलेअर’ची मागणी
* अनुसूचित जातींमध्येही संपन्न आणि गरीब असा वर्गभेद मोठ्या प्रमाणात जाणवतो, असे गवई यांनी स्पष्ट केले.
* त्यामुळे आरक्षणाचा खरा लाभ गरीब व सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल गटापर्यंत पोहोचावा यासाठी क्रीमीलेअर लागू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
* “माझ्या मातीत मला चांगले शिक्षण मिळाले. आईने मला शिकवले की जरी मी उंच पदावर पोहोचलो, तरी मी माझ्या समाजाचे काम विसरू नये,” असेही त्यांनी सांगितले.
—
## 📌 अमरावती ते अमरावती – न्याय व समतेचा प्रवास
कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई यांनी आपल्या जीवनप्रवासाचा उल्लेख करत सांगितले की:
* एका नाममुद्रित शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या मुलालाही संविधानामुळे सर्वोच्च पदांवर काम करण्याची संधी मिळू शकते.
* न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये भारतीय संविधानाची पायाभूत रचना आहेत.
* महाराष्ट्रातील त्यांच्या मूळ गावापासून ते आंध्र प्रदेशातील ‘अमरावती’पर्यंतचा प्रवास हा संविधानिक मूल्यांमुळे शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
—
## 📌 राज्यांनी एससी–एसटी प्रवर्गात क्रीमीलेअर लागू करावे – सूचना
अखेरीस सरन्यायाधीश गवई यांनी राज्य सरकारांना सूचना केली की:
* अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या दोन्ही प्रवर्गांमध्ये क्रीमीलेअरची व्याख्या विकसित करावी.
* आरक्षणाचा खरा लाभ पात्र, गरजू व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यांनी योग्य धोरणे तयार करावीत.