आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला मोठा झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
हे ही वाचा : “अखेर ठरलं! रूपाली पाटील हाती बांधणार घड्याळ, अजित दादांच्या उपस्थितीत उद्या राष्ट्रवादीत करणार प्रवेश”
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ओबीसी आरक्षणावर या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे. पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
महत्वाच्या घडामोडी –
OBC reservation: केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप
“आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवली”
रूपाली पाटील ठोंबरेंच्या राजीनाम्यावर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
