नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशाच्या या धोरणाबाबत माहिती दिली.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार असून पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल.
काय आहे नवीन फॉर्म्युला?
३ वर्ष ते ८ वर्ष- या ५ वर्षांमध्ये पूर्व प्राथमिकची ३ वर्ष आणि इयत्ता पहिली, दुसरीचा समावेश असेल.
८ वर्ष ते ११ वर्ष- या ३ वर्षांमध्ये तिसरी ते पाचवी हे प्राथमिक शिक्षण देण्यात येईल.
११ वर्ष ते १४ वर्ष – या वयोगटामध्ये पूर्व माध्यमिक शिक्षण म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवीचा समावेश असेल.
१४ वर्ष ते १८ वर्ष- या वयोगटामध्ये माध्यमिक शिक्षण इयत्ता नववी ते बारावीचा समावेश असेल.
Cabinet approved National Education Policy 2020; Major reforms in higher education include a target of 50% gross enrollment ratio by 2035 and provision for multiple entry/exit: Government of India https://t.co/izpqHcoWJa pic.twitter.com/ua5yxOoigm
— ANI (@ANI) July 29, 2020
महत्वाच्या घडामोडी-
रिया चक्रवर्तीवर गुन्हा दाखल होताच अंकिता लोखंडेचं ट्वीट; म्हणाली…
“उद्धव ठाकरे भूमिपूजनाला गेले तर राम मंदिराचं श्रेय शिवसेनेला जाईल याची भाजपला भिती”
राज्याचा निकाल 95.30 टक्के, यावर्षीही मुलींचीच बाजी तर पुन्हा कोकण अव्वल
भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरच राज्याचे हित,अन्यथा…; सामना’तून चंद्रकांत पाटलांना टोला
