आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर विरोधी पक्षाकडून सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालायात एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा : रामदास आठवलेंनी सांगितला रिपाई-भाजप युतीचा फाॅर्म्युला, म्हणाले…
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकित राज्यात होणाऱ्या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय येईपर्यंत रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे., अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी हे ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. राज्य सरकारतर्फे ही याचिका दाखल झाल्यानंतर जोरदार युक्तीवाद केला जाणार आहे., असं भुजबळांनी सांगितलं.
महत्वाच्या घडामोडी –
निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा… ; अजित पवारांचं रोखठोक मत
निवडणुकीआधी काँग्रेसच्या उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा दाखल
शिवसेनेचे नगरसेवक कॉंग्रेसचा झेंडा घेऊन निवडणूक रिंगणात; चर्चांना उधाण
