आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला मोठा झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. यावरुन आता वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांकडून ओबीसींची फसवणूक केल्या जात आहे. जाती निहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. तशी माहिती वंचितच्या प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा : ओबीसी आरक्षणप्रश्नी असलेले सरकारचं अहंकार नडला; पंकजा मुंडेंचा घणाघात
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे आणि स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे सर्व ठिकाणचे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार अडचणीत आलेले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रचंड आर्थिक तसेच इतर गुंतवणूक करून उमेदवार मेहनत करत असतात ही सर्व मेहनत फुकट गेल्याची व उमेदवारीच धोक्यात आल्याची निराशेची भावना पसरलेली आहे, असं रेखाताई ठाकूर म्हणाले आहेत.
दरम्यान, सरकार या प्रश्नांमध्ये घोळ घालत आहे व त्यामुळे आपल्याला वेठीस धरले जात आहे अशी भावना ओबीसींच्या मनात आहे. हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टीकणार नाही हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी घाईघाईने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी उमेदवारांना विनाकारण फटका बसला आहे. सरकारची ही भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
मनसेचा राजीनामा दिल्यानंतर रूपाली पाटील यांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…
“ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली महत्त्वपूर्ण बैठक, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय”