मुंबई : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण वैध ठरावं यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांची निष्णात टीम 27 जुलैच्या सुनावणीवेळीदेखील हजर राहील, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, याचा मनःस्वी आनंद आहे. आरक्षणाच्या विरोधकांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती मागितली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार., असं अशाेक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर अशोक चव्हाण यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर प्रतिक्रिया दिली.
#PGMedicalAdmission चे #मराठाआरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, याचा मनःस्वी आनंद आहे. आरक्षणाच्या विरोधकांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती मागितली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. pic.twitter.com/ZKs0gylvSH
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 15, 2020
महत्वाच्या घडामोडी-
राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमू नका; फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
बारामतीकरांसाठी शरद पवार ठरले देवदूत; कोरोना रुग्णांसाठी केली ‘ही’ मोठी मदत
जुलै महिन्याच्या अखेरीस कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होणार?; मुख्यमंत्री म्हणतात…
