मुंबई : मराठा आरक्षणबाबात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालानंतर काल राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची या संदर्भात भेट घेऊन, त्यांना निवेदन सादर केलं. पार्श्वभूमीवर आज भाजप नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकासआघाडी सरकारवर निशाणा साधलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही, असं राणेंनी म्हटलंय. ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणासंबधी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला की, न्यायालयात आरक्षणासंबंधी जी स्थगिती होती ती रद्द केलेली आहे. महाराष्ट्राला आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. खरंतर मराठा आरक्षण संबंधी हे तीन पक्षांचं सरकार किती आग्रही होतं? त्यांची किती मानसिकता होती? आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी काय तयारी केली होती? असे सवाल नारायण राणे यांनी यावेळी उपस्तित केले आहेत.
दरम्यान, सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहनही नारायण राणेंनी यावेळी केलंय.
महत्वाच्या घडामोडी –
“निवडणुका संपल्या की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात, हेच का तुमचे वित्तनियोजन?”
“युतीत असताना एक बोलणारे शिवसेना पक्षप्रमुख आघाडीत गेल्यावर कसे बदलले, हे आता जनतेला माहीत झालं”
…हेच का ते मुंबई माॅडेल?, ठाकरे सरकार फक्त PR जोरदार; अतुल भातखळकरांचा हल्लाबोल
“कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा?”
