Home महाराष्ट्र ‘मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात जावंच लागेल’, पण…; चंद्रकांत पाटलांचा राज्य सरकारला सल्ला

‘मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात जावंच लागेल’, पण…; चंद्रकांत पाटलांचा राज्य सरकारला सल्ला

मुंबई : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. यासाठी आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘102 व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याला एखादी जात मागस ठरवता येते. त्या जातीला आरक्षण देता येते. या विषयावर दुमत असण्याचं कारण नाही. तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिला आहे. तीन मुद्द्यांवर आरक्षण फेटाळलं गेलं आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

दरम्यान, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागस ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा खोडून काढावा लागेल. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारसोबत एकत्र येऊन मसुदा तयार करण्यास मदत करेल. यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.’ असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

महत्वाच्या घडामोडी –

केंद्र सरकार हे जाणून बुजून करत आहे, की त्यांना कामं करता येत नाही- नवाब मलिक

“कोविड सेंटरवर शिवसेना-भाजपच्या महिला नेत्यांची धक्काबुक्की”

“मराठा उमेदवारांना तात्काळ शासकीय सेवेत सामावून घ्या”

“सरकारच्या निष्काळजी कारभारामुळे जनतेवर ‘माझा जीव माझीच जबाबदारी’ असं म्हणण्याची वेळ आली”