कोल्हापूर | प्रतिनिधी
राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात खितपत पडलेल्या (अंडरट्रायल) कैद्यांना आता जलद न्याय मिळणार आहे. मा. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिघे (Lordship Shivkumar Dighe) यांनी सर्किट बेंचमार्फत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, राज्यातील सर्व कारागृह प्रशासन व न्यायालयांना तात्काळ अंमलबजावणीचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील कारागृहांची एकूण कैदी क्षमता २६,३७७ इतकी असताना प्रत्यक्षात ४०,४८५ कैदी तुरुंगात आहेत. म्हणजेच कारागृहांमध्ये तब्बल १५३ टक्के क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी खितपत पडलेले आहेत. यामध्ये सुनावणीस विलंब झाल्याने वर्षानुवर्षे तुरुंगात असलेले अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या लक्षणीय आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीस प्राधान्य
न्यायमूर्ती शिवकुमार डिघे यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपीची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य नाही, त्या प्रकरणांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात यावी. अनावश्यक कारणास्तव आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात येऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘राईट टू स्पीडी ट्रायल’चा ठाम आधार
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या ‘जलद न्यायाचा अधिकार’ (Right to Speedy Trial) या मूलभूत हक्काचा पुनरुच्चार करत, मा. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिघे यांनी प्रत्येक खटल्याची सुनावणी ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनावश्यक विलंब हा आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
जिल्हा न्यायाधीशांवर थेट जबाबदारी
या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांवर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकरणात आरोपी किती काळापासून तुरुंगात आहे, खटल्याची सद्यस्थिती काय आहे, जामीनयोग्य बाबी आहेत का, याचा आढावा घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कारागृह व्यवस्थेवरचा ताण कमी होणार
या आदेशामुळे राज्यातील मध्यवर्ती, जिल्हा, विशेष, महिला, किशोर सुधारगृह व खुल्या कारागृहांवरील ताण कमी होणार असून, हजारो अंडरट्रायल कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देणारा हा आदेश न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.