सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे वकील, पक्षकारांकडून जोरदार स्वागत
कोल्हापूर : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्याने, तब्बल चार दशकांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कोल्हापूर खंडपीठ निर्मितीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांच्या जिव्हाळ्याच्या आणि न्यायहक्काच्या या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे वकील, पक्षकार आणि सामाजिक संघटनांकडून स्वागत होत आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. आर. पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांनी समाधान व्यक्त केले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, वकील व पक्षकार संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कोल्हापूर व परिसरातील न्यायप्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते १८ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजालाही सुरुवात झाली आहे.
दरम्यान, कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधात अॅड. रणजित निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली. याचिकेचा सखोल विचार करून न्यायमूर्तींनी ती फेटाळून लावत, कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना ही सर्वसामान्य जनतेच्या हिताची असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे वृत्त गुरुवारी सकाळी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत पसरताच, जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ, वकील, पक्षकार संघटना तसेच विविध सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. कोल्हापूर खंडपीठासाठी सुरू असलेल्या चाळीस वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला लवकरच यश मिळेल, अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. आर. पाटील म्हणाले, *“कोल्हापूर खंडपीठासाठी वकील, पक्षकार आणि सामाजिक संघटनांचा चार तपांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या प्रयत्नांमुळे कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांना न्यायाचा मार्ग खुला झाला आहे.”*
दरम्यान, कोल्हापूर सर्किट बेंचला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत सखोल कारणमीमांसा करत, संयुक्तिक व सबळ कारणांच्या आधारे फेटाळून लावल्याचे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी नमूद केले. *“या निकालाचे परिणाम दूरगामी असून, कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘न्याय सामान्यांपर्यंत’ हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे,”* असे त्यांनी सांगितले.
बेंचविरोधातील याचिका फेटाळल्याने येत्या काळात कोल्हापूरला निश्चित खंडपीठ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. महादेवराव आडगुळे, अॅड. शिवाजीराव राणे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले.
याशिवाय अॅड. धनंजय पठाडे, अॅड. रणजित गावडे, अॅड. प्रशांत चिटणीस, अॅड. अजित मोहिते, अॅड. सर्जेराव खोत, अॅड. गिरीश खडके, अॅड. गिरीश नाईक यांच्यासह सर्वपक्षीय खंडपीठ कृती समितीचे आर. के. पोवार, पक्षकार संघटनेचे प्रसाद जाधव यांनीही निर्णयाचे स्वागत करत, भविष्यात कोल्हापुरात कायमस्वरूपी खंडपीठाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी संघटित पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले आहे.
—