नवी दिल्ली / कोल्हापूर — बॉम्बे हायकोर्टच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज (4 डिसेंबर 2025) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने “निर्णय राखून ठेवला” (Judgment Reserved) असे जाहीर केले. याचिकाकर्त्यांना आणि राज्य सरकारला एक आठवड्याच्या आत लेखी मांडणी (written synopsis) दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
हा खटला कोणता?
रिट याचिका (Civil) क्रमांक 914/2025 ही रंजीत बाबुराव निंबालकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य यांच्या दरम्यान दाखल झाली आहे. याचिकेमध्ये 1 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांची मते-: सर्किट बेंच स्थापन करताना जसवंतसिंह आयोगाचे निकष पाळले गेले नाहीत,आवश्यक सल्लामसलत प्रक्रिया (consultation process) पूर्ण नव्हती,उच्च न्यायालयाच्या नव्या बेंचेससाठी निश्चित केलेली लोकसंख्या-अंतर-प्रकरण भार निकष (bench formation criteria) पुरेशा परीक्षणातून गेले नाहीत.
सरकार व प्रतिसादकांचे मत
राज्य सरकार व कायदेशीर टीमने न्यायालयास सांगितले की—कोल्हापूर बेंच हे प्रदेशातील नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय मिळावा या उद्देशाने स्थापन झाले आहे,कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना याचा थेट फायदा होत आहे,न्यायालयातील अंतर व वेळ खर्च कमी होऊन लोकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
न्यायालयातील आजचा आदेश —
दोन्ही बाजू मांडल्या गेल्या — “Heard.”
“Judgment reserved.” – म्हणजेच निर्णय तातडीने न देता, विचारांती नंतर जाहीर केला जाणार. दोन्ही पक्षांना एक आठवड्याच्या आत लेखी सारांश दाखल करण्याची परवानगी.
कोल्हापूर बेंचचा संक्षिप्त इतिहास
कोल्हापूर परिसरात न्यायालयाची समृद्ध वारसा परंपरा आहे; 1844 पासून स्थानिक न्यायालयीन रचना सुरू.2025 च्या अधिसूचनेनुसार 18 ऑगस्ट 2025 पासून बॉम्बे हायकोर्टचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात कार्यरत झाले.ऐतिहासिक न्यायालयीन वास्तूचा पुनर्वापर करून न्यायदानास सुरुवात.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाचा येणारा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यानुसार—कोल्हापूर सर्किट बेंच कायम ठेवला जाईल का?की अधिसूचना रद्द होऊन बेंचची रचना बदलावी लागेल?हा संपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहणार आहे.
एकंदरीत, कोल्हापूर बेंचचा ऐतिहासिक न्यायप्रवेशाचा प्रवास आणि त्याची कायदेशीर लढत दोन्ही एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. या निर्णयाकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.