आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला मोठा झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. यावर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया देत राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी असलेले सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष नडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तात्काळ अधिवेशन बोलवावे. त्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निर्धारित वेळ ठरवावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली.
हे ही वाचा : मनसेचा राजीनामा दिल्यानंतर रूपाली पाटील यांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…
ओबीसी आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करावे. जोपर्यंत ओबीसी प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणुका घ्या, असे कुठेही म्हटलेले नाही. राज्य सरकारमधले मंत्री ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरू म्हणतात. मग त्यांना निवडणुका पुढे ढकलणे काहीच अशक्य नाही. ओबीसी आरक्षणाचा विषय माझ्यासाठी हा राजकारणाच्या पलीकडचा आहे, असंही पंकजा यावेळी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा संताप ते न बोलता व्यक्त करतील, असंही पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
“ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली महत्त्वपूर्ण बैठक, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय”
OBC reservation: केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप
