आमच्या सर्व बातम्या मिळविण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर |शेअरचॅट | इंस्टाग्राम
मुंबई : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
हे ही वाचा : “‘ती’ बाई स्वातंत्र्याला भीक म्हणाली तेव्हा साहित्यिक गप्प का?”
सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते, शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
दरम्यान, माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या घडामोडी –
बाळासाहेब ठाकरेंना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या; ‘या’ नेत्याची मागणी
मला भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्रीपदाची दिली ऑफर; ‘या’ नेत्यानं केला गाैफ्यस्फोट
मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना रोज फोन करतो, पण ते माझा फोन उचलत नाहीत- नारायण राणे
